Rajasthan New District Update
राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों पर लटकी तलवार, सरकार इसी महिने आधे जिलों को कर सकती हैं वापस रद्द, यहां से देखें सम्पूर्ण जानकारी
Rajasthan New District Update नए जिलों पर लटकी तलवार, हो सकते हैं मर्ज
Rajasthan New District Update :- पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने नए जिलों को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार इसी माह फैसला करेगी।
इन जिलों के रिव्यू के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी ने काम लगभग पूरा कर लिया है।
राज्य में सात सीटों पर होने वाले उपचुनावों के बाद यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
सरकार नवंबर में गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेगी।
मंत्रियों की कमेटी का भी मानना है कि मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए।
सूत्रों के अनुसार रिव्यू कमेटी गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश करेगी।
रिव्यू कमेटी में शामिल कई मंत्रियों ने पूर्व में भी इस तरह के संकेत दिए हैं।
पूर्व आईएएस ललित के पंवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों ने हर जिले पर अपनी राय दी है।
जो जिले मापदंड पूरे कर रहे हैं, जहां जनसंख्या और क्षेत्रफल ज्यादा है, लोगों की सुविधा के लिए जिला बनना जरूरी है।
उन जिलों को बरकरार रखने की सिफारिश होगी। (Rajasthan New District Update)
Rajasthan New District Update
सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज के दौरान बनाए गए छोटे जिलों में दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और केकड़ी को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे।
इन कमेटी जिलों के इलाके बहुत छोटे हैं। उपखंड जितना ही इलाका है।
इन्हें जिले बनाने पर विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने भी खूब सवाल उठाए थे।
रिव्यू कमेटी के संयोजक पहले उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा थे।
बैरवा खुद ही दूदू से विधायक हैं। दूदू को जिला बनाने पर पहले भी सवाल उठे थे।
रिव्यू कमेटी दूदू को मर्ज करने पर सिफारिश कर सकती है।
दूदू पर फैसले से पहले बैरवा को संयोजक पद से हटाकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को इसकी जिम्मेदारी दी गई।
रिव्यू कमेटी के संयोजक बदलने से इस बात के साफ संकेत मिल गए कि दूदू को मर्ज किया जा सकता है।
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखे : टीकाराम जूली
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नए जिलों को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
जूली ने नए जिलों की समीक्षा के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट और ललित के पंवार की रिपोर्ट विधानसभा सदन के सामने रखने की मांग करते हुए भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
जूली ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार नए जिलों की समीक्षा के नाम पर प्रदेश में अस्थिरता और असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है।
अपनी नाकामी छिपाने के लिए भजनलाल सरकार नए जिलों में कटौती के मंसूबे बना रही है।
नए जिलों और संभागों का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। प्रदेश के दूरगामी हितों से जुड़ा हुआ है।
इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और चर्चा के लिए सदन को विश्वास में ले।
उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस ललित के पंवार की रिपोर्ट विधानसभा सदन में रखें।
मंत्रियों की सब कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे। इन दोनों रिपोर्ट पर सदन में खुली चर्चा हो।
इसके बाद ही नए जिलों और संभागों पर फैसला हो। (Rajasthan New District Update)
जूली ने कहा कि भजनलाल सरकार इस कदर पूर्वाग्रह से ग्रस्त है कि मंत्रियों की सब कमेटी का संयोजक पहले तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया।
बाद में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बना दिया गया।
Rajasthan New District Update
राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों को रद्द किया जा सकता है।
लेकिन सरकार द्वारा इसका निर्णय उप चुनाव के बाद ही लिया जाएगा।
सरकार द्वारा लिया जाने वाला कोई भी निर्णय हमारे द्वारा आप तक पहुंचा दिया जाएगा।
वर्तमान सरकार द्वारा छोटे जिलों को रद्द किया जा सकता है।
ऐसे में कई जिलों में काफी विरोध भी जताया गया था, सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा।
यदि किसी भी प्रकार का आन्दोलन दुबारा होता है तो यह राजस्थान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी।
ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा इस संवेदनशील निर्णय पर गहन विचार करना होगा।
सांचौर जैसे जिले के लोगों को किसी भी काम के लिए 180-200 किलोमीटर दूर जालोर जाना पड़ता था।
ऐसे में सांचौर को वापस मर्ज किया जाता है तो विरोध होने की संभावना है।
सरकार को यह निर्णय लेने से पहले जन सहमति भी लेनी होगी।
